अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा गुरूवार को की गई। उन्होंने मौके पर जाकर नगर निगम के आयुक्त श्री देशल दान के साथ कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित के साथ अधिकारियों की बैठक ली।

     सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संदीप वर्मा के द्वारा स्मार्ट सिटी, आरएसआरडीसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण सहित विभिन्न एजेन्सियों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इन कार्यों के पूर्ण होने में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। विभिन्न कार्यों का विभागों के दल के साथ पैदल अवलोकन किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ भी साथ रहे।

मौंका निरीक्षण के दौरान एलीवेटेड रोड़ की यूटिलिटी शिफ्टिंग जल्द करवाने के लिए निर्देश दिए। सुभाषनगर आरओबी के निरीक्षण के समय रेल्वे के डिप्टी चीफ इंजीनियर श्री नीरज कुमार ने रेल्वे द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। अजमेर डेयरी के आरओबी का भी अवलोकन किया गया। इसके पश्चात गुलाबबाड़ी आरओबी पर रेल्वे अधिकारियों एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण प्रोजेक्ट की बारिकी के साथ चर्चा की गई। कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। रेल्वे तथा राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के मध्य हाल ही जयपुर में आयोजित बैठक के निर्णयों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा।

     उन्होंने बैठक में समस्त विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। विभिन्न स्थानों पर ड्रेनेज शिफ्टिंग करके सड़क की कारपेटिंग करे। एलिवेटेड रोड़ से यूटीलिटी शिफ्टिंग की 15-15 दिन की कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टाटा पावर, स्मार्ट सिटी तथा आरएसआरडीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर कार्य को अंजाम दें। एलसी-1 पर रेल्वे अण्डर ब्रिज बनाने का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण कर स्थानीय निवासियों को राहत प्रदान करें एवं समानान्तर आरओबी के लिए अतिरिक्त आईटम शीघ्र अनुमोदित कराने की कार्यवाही की जाए। एलसी-2 के कार्य में तेजी लाने के लिए ठेकेदार को पाबन्द करावें। बो स्ट्रींग गर्डर का लॉन्चिंग प्लान रेलवे विभाग को तत्काल भिजवाएं। गुलाबबाड़ी आरओबी के साथ आरयूबी की जीएडी 10 दिवस में तैयार कर रेलवे विभाग को उपलब्ध कराएं।

     उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण कार्य में आने वाले अवरोधों को जिला प्रशासन के सहयोग से दूर करवाएं। किशनगढ़, अजमेर व ब्यावर सड़क पर अतिरिक्त लेन कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण में जिला प्रशासन का सहयोग लें। वन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाली एनओसी को सकारात्मक दृष्टि से शीघ्र जारी करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।